ग्रामीण क्षेत्रों की गरीब बालिकाओं को स्कूल फीस देकर शिक्षा के लिए प्रोत्साहन: एक सामाजिक क्रांति की ओर कदम

ग्रामीण क्षेत्रों की गरीब बालिकाओं को स्कूल फीस देकर शिक्षा के लिए प्रोत्साहन: एक सामाजिक क्रांति की ओर कदम शिक्षा हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, परंतु भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी हजारों-लाखों बालिकाएँ शिक्षा से वंचित हैं। गरीबी, सामाजिक कुरीतियाँ, लैंगिक भेदभाव और संसाधनों की कमी ऐसे प्रमुख कारण हैं, जो इन बालिकाओं के स्कूल पहुँचने की राह में बाधा बनते हैं। जब एक गरीब परिवार के सामने दो समय की रोटी और बच्चों की पढ़ाई में से किसी एक को चुनना होता है, तो अक्सर शिक्षा बलिदान हो जाती है — और सबसे पहले जिसकी पढ़ाई छूटती है, वह होती है बालिका।

ऐसे में यदि कोई संस्था या सरकार गरीब ग्रामीण बालिकाओं की स्कूल फीस अदा करके उन्हें स्कूल भेजने में मदद करती है, तो यह केवल आर्थिक सहायता नहीं बल्कि एक सामाजिक क्रांति का बीज होता है। यह एक ऐसा कदम है, जो न केवल किसी लड़की का भविष्य बदलता है, बल्कि पूरे समाज की सोच, स्वास्थ्य और आर्थिक संरचना को भी सुधारता है।भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं की शिक्षा की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। कई क्षेत्रों में आज  भी बेटियों को स्कूल भेजने को ज़रूरी नहीं समझा जाता। यह सोच कि "बेटी को तो पराया धन है", "बेटियाँ घर का काम सीखें, पढ़ाई नहीं" — अब भी गहराई से समाज में व्याप्त है। इस सोच के साथ जुड़ती है गरीबी। जिन घरों की आमदनी सीमित होती है, वे लड़कों की शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं और लड़कियों को घरेलू कामों में लगा देते हैं। स्कूल फीस, कॉपी-किताबें, ड्रेस, सफर का खर्च — ये सभी चीज़ें गरीब परिवारों के लिए एक बोझ बन जाती हैं। परिणामस्वरूप, अनेक बालिकाएँ या तो स्कूल जाती ही नहीं, या बीच में ही पढ़ाई छोड़ देती हैं।

स्कूल फीस सहायता केवल एक आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि वह पुल है जो एक बालिका को अशिक्षा से शिक्षा की ओर, अंधकार से उजाले की ओर, और आश्रितता से आत्मनिर्भरता की ओर ले जाता है। जब किसी संस्था द्वारा बालिका की स्कूल फीस दी जाती है, तो उसके अभिभावकों का मानसिक बोझ हल्का होता है और बालिका के स्कूल जाने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है।यह सहायता कई स्तरों पर बदलाव लाती है लड़कियों की स्कूल में उपस्थिति बढ़ती है। ड्रॉपआउट दर घटती है। कम उम्र में विवाह की संभावना कम होती है। लड़कियाँ आत्मनिर्भर बनती हैं और भविष्य में अपने परिवार को शिक्षित करती हैं। राजस्थान समग्र कल्याण संस्थान जैसी सामाजिक संस्थाएँ इस दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। यह संस्थान ग्रामीण इलाकों की जरूरतमंद बालिकाओं की पहचान करता है और उन्हें स्कूल में प्रवेश दिलवाने के लिए फीस, ड्रेस, किताबें आदि की व्यवस्था करता है।

संस्थान का उद्देश्य केवल बालिकाओं को स्कूल में भेजना नहीं, बल्कि उन्हें वहाँ टिके रहने और अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए लगातार प्रोत्साहन और सहायता देना है। वे स्थानीय स्कूलों और पंचायतों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करते हैं कि सहायता उन्हीं तक पहुँचे जिन्हें उसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। जब एक बालिका पढ़ती है, तो वह अपने पूरे परिवार को शिक्षित करती है। एक शिक्षित बेटी जब माँ बनती है, तो वह अपने बच्चों को शिक्षित और संस्कारी बनाती है। एक शिक्षित महिला घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, बाल विवाह और अन्य कुरीतियों का विरोध कर सकती है। शिक्षा उसके भीतर आत्मबल और निर्णय लेने की क्षमता भर देती है। इसलिए, स्कूल फीस देकर एक बालिका को शिक्षित करना, एक पीढ़ी को जागरूक करना है। यह "एक दीपक से हजारों दीप जलाने" जैसा है।